Author: Ragbir Singh

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ: ‘ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।” ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਨ: ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। SGPC #AdvocateHarjinderSinghDhami #SikhPilgrims #AttariBorder #KartarpurCorridor #PakistanGurdwaraYatra #SikhNews #CentralGovernment #ReligiousFees #AmritsarNews

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਥਾਣਾ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮਚੀ ਭਾਜੜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: “ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” — ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amritsar #PunjabNews #BreakingNews #PoliceStationBlast #BhindiSaidan #CCTVViral #LawAndOrder #SecurityAlert #AmritsarRuralPolice #HandGrenadeAttack

84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। HSPhoolka #BJP #PunjabNews #SikhGenocide #Justice1984 #SunilJakhar #HardeepPuri #ManjinderSirsa #TarunChugh #PunjabPolitics #NewDelhi #LatestNews #BreakingNews

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ (Border Fencing) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ: ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਯੋ-ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR

ਮੁੰਬਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਯੋ-ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਲੀਆ ਕੰਸਰਟ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. (MMRDA) ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ – ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ” ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਮੰਨਾਜ਼ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, MMRDA ਗਰਾਊਂਡਸ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਬੀਮ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਭੀੜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ: ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ: “ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਇਸ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। YoYoHoneySingh #HoneySingh #MumbaiNews #EntertainmentNews #PunjabiNews #MumbaiPolice #FIR #HoneySinghLive #ConcertControversy #MyStoryIndiaChapter #BreakingNews #PunjabiSinger #HoneySinghFans

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਆਗਾਜ਼: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ’ (ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ: 1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਣਨਾਕਾਰ (Enumerators) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ (Geo-referencing) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2. ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ)। 3. ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (Self-Enumeration) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4. ਸਾਵਧਾਨੀ: ਇਹ 3 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ: ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੋ। #Census2027 #IndianCensus2027 #DigitalCensus #PunjabNews #CasteCensusIndia

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਮਾਲ: 17 ਸਾਲਾ ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਜੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਸਕੂਲ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਜੂਡੋ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ (Gold Medal) ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗਿਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਰਾਗਿਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ: ਪੰਜ ਫਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17-18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਫਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ।” — ਰਾਗਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ: ਰਾਗਿਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। #JalandharNews #PunjabSports #JudoNationalChampion #GoldMedalist #RaginiJudo #NehruGardenSchool #WomenInSports #PunjabGovernment #SportsNewsPunjabi

ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੰਦ: ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ; ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ (Cash) ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਲ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਊਆਰ (QR) ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਸਿੰਗਲ ਕਰਾਸ): ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ (₹) UPI ਰਾਹੀਂ (25% ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ) (₹) ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਵੈਨ 225 281.25 ਐਲ.ਸੀ.ਵੀ (LCV) 365 465.25 ਬੱਸ – ਟਰੱਕ 770 962.50 ਐਮ.ਏ.ਵੀ 3 ਐਕਸਲ 840 1,050 ਐਮ.ਏ.ਵੀ 4-6 ਐਕਸਲ 1,205 1,506.25 ਓ.ਵੀ.ਐਸ (Oversized) 1,470 1,837.50 ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣ। #FASTagNewRules #LadowalTollPlaza #TollTaxUpdate #PunjabNews #DigitalIndia

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ? ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। PunjabHigh Court #JusticeDelayed #LegalNews #PunjabNews #Karnal #HighCourt #HumanRights #JusticeForRamesh #LegalSystem #PunjabHaryanHighCourt

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ (eSafety) ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਕਾ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ “ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AustraliaNews #SocialMediaBan #OnlineSafety #TechNews #PunjabiNews #SocialMediaRegulation #ChildSafety #AustraliaLaws #Facebook #Instagram #TikTok #BreakingNews #PunjabiWebsite