ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ/ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ (ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ: ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ:
- ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੁਖਰਾਜ, ਪੁਸ਼ਕਰ) ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਵਲ 150-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਗੱਟਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮਾਂ: ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 200-250 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ: 100-120 ਗੱਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਪਰ ਗਾਹਕ ਗਾਇਬ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (70-80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ)। ਪਰ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ:
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
- ਮਜਬੂਰਨ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਹ ਨੌਬਤ?
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ: ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ: ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:
“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ:
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
- ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ: ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੈਨਿੰਗ: ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#PunjabAgriculture #PotatoFarmingPunja #FarmerCrisis #PotatoPriceDrop #PunjabNews #ColdStoragePunjab