ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਭੋਪਾਲ: ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (MP) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰੂਲਸ-2026’ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 105) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਡੀਆਰ (CDR), ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ:
1. ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ (Unique ID) ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ‘ਪੈਕੇਜ ਫਾਈਲ’ ਬਣੇਗੀ ਅਸਲ ਸਬੂਤ
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ‘ਪੈਕੇਜ ਫਾਈਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ‘ਹੈਸ਼ ਵੈਲਯੂ’ (Hash Value), ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੰਭਵ
ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਯੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ (ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਡਾਟ ਦੀ) ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਯੂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ’ (ਬਿਟ-ਟੂ-ਬਿਟ ਕਾਪੀ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸਬੂਤ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (E-Sewa Kendras) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਆਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ (Inspection) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
CourtRules #DigitalEvidence #MobilePhone #WhatsAppChat #MadhyaPradeshHighCourt #NewCriminalLaw #LegalNews #TechAndLaw #PunjabNewsWebsite #IndianJudiciary #LawUpdate2026