ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (Satluj) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀ-5’ (Zee5) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
OTT ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ; ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Certification) ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
SatlujMovie #SatlujControversy #Zee5 #OTTControversy #CBFC