ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026’ (The Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Ordinance, 2026) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ:
- ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ (36 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- 32 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ: 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ: 1,000,000 (1 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Recognition/Licence) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।”
ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PSEB, CBSE, ICSE ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PunjabNews #BhagwantMann #SchoolFeeOrdinance2026 #PunjabEducation #PrivateSchools #FeeRegulation #ReliefToParents #AAPPunjab #ChandigarhNews #PunjabGovernment #BreakingNewsPunjab