ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਗਾਰ (Silt) ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ: ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਮਕਸਦ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- 9 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਐਸ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2026-27 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
PunjabNews #BhagwantMann #PunjabCabinet #FloodControl #PanchayatElection #PunjabGovernment #Desilting #AAP #PunjabPolitics #BreakingNewsPunjab