ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।
“ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ” – ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
- 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ: ਬੱਚੇ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ: ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ।
- ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ।
- ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟਾਂ, ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ।
“ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
— ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ:
- 43 ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ।
- 4 ਬੱਚੇ ਹੜ੍ਹਾਂ (ਬਾੜਾਂ) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਕੁੱਲ 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (Direct Benefit) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
#PunjabGovernment #ProjectMuskurahat #DrBaljitKaur #ChildWelfare #PunjabNews #SocialService #ChhatbirZoo #OrphanSupport #PunjabCabinet #EmpoweringYouth #GovtSchemes2026