ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ: ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ।”
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਹਨ:
- ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SriAnandpurSahib #JathedarGadhgaj #JusticeRSSodhi #PunjabGovernment #SikhNews #GuruGranthSahibAct2026 #SriAkalTakhtSahib #PanthicNews #PunjabPolitics #BeadbiLaw