ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 2.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੈਅ, ਪਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਪਰਣਾ ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 3.9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਲੋੜ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 80,000 ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86.2 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ (93 ਲੱਖ ਟਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਰੀਆ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 13.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (DAP) ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਟਨ NPK ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।
FertilizerSubsidy #IndianEconomy #AgricultureNews #FarmersFirst #Urea #DAP #Geopolitics #Kharif2026 #GovernmentSpending #SupplyChain