ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026’ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਐਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ‘ਗੁੰਮ ਹੋਈ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਕਰ
1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (ATR) ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ), ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।