ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਭੱਜੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 23 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
- ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਚਰ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ SSP ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ:
- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 23 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
- ਦੂਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ASI ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
HarbhajanSingh #PunjabPolice #HighCourt #JusticeJagmohanBansal #VIPSecurity #PunjabPolitics #SecurityWithdrawal #LegalNews #PublicExchequer #JalandharNews #MogaPolice