ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ:
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ: ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
- ਜਲ ਸੰਭਾਲ: ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ।
- ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ:
“ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ (CRM) ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ (ਖ਼ਰੀਫ਼) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
#PunjabGovernment #BhagwantMann #AgriculturePunjab #FarmersWelfare #PunjabNews