ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 (BBMB Rules 1974) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ’ (Eligibility Criteria) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (Compulsory) ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ (Merit) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਰਮਾਹਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ।
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ।
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
BBMB #PunjabNews #HaryanaNews #CentralGovernment #LatestNews #BhakraBeas #PunjabPolitics #RecruitmentRules #BreakingNewsPunjab #PublicTimes #ChandigarhNews #ModiGovernment