Author: Ragbir Singh

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਘਟੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਖਰਚਾ (MPCE) ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਆਫਿਸ (NSO) ਦੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚਾ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ ₹6,319 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ₹6,527 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1993-94 ਅਤੇ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ -3.18% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ (Weighted Averages) ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ: ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। PunjabNews #PunjabEconomy #SikhsInPunjab #AgricultureCrisis #EconomicSurvey #PunjabFarmers #IndianEconomy #PunjabDevelopment

ਐਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਐਥੇਨੌਲ (E20) ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਯਥਾਸਥਿਤੀ’ (Status quo) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (ਭਾਸਕਰ ਐਕਸਪਲੇਨਰ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 1. ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? 2. ਕੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3. ਕੀ ਐਥੇਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਕੀੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 4. ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? E20Petrol #EthanolBlending #SupremeCourt #AutomobileNews #CenterGovernment #PetrolPrice #VehicleInsurance #IndiaNews #PunjabiNews

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਨੋਟ: ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ। CabinetMeeting #CentralCabinet #PMModi #NarendraModi #DelhiNews

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2026’, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀmobility ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ BS-IV (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ) ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ (EV) ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Delhi EV Policy Detailed Update ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 2026 ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। #DelhiEVPolicy #ElectricVehicle #DelhiGovernment #EVPolicy2026 #CarScrapPolicy #DelhiPollution #PunjabiNews #PublicTimes #BreakingNews #GoGreen #ElectricCar

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ-ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।” ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। GuruHargobindSahibJi #PrakashPurab #SriAkalTakhtSahib #MiriPiri #SikhHistory #AmritsarNews #GianiKuldeepSinghGargajj #Sikhism

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ (30 ਜੂਨ) ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (Secretaries) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (Deregulation) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ: ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ (Action Plan) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (Presentation) ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। PMModi #NarendraModi #CabinetSecretaries #DelhiNews #Deregulation #RedTape #IndianGovernment #PolicyReforms #Governance

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ SIR ਅਭਿਆਨ, BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ; 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ SIR (Special Intensive Revision) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਜਾਣਗੇ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2002, 2003 ਜਾਂ 2005 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ BLO ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ BLO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। DelhiNews #VoterListUpdate #ElectionCommission #DelhiBLO #PunjabiNews #SIRCampaign #DelhiVoters #VoterIDCard #LatestNews

ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ; ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ MoU

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1994 ਦੇ ‘ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ (Upper Yamuna River Board) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ’ (Solution through Dialogue) ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’, ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 990 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ (Aam Aadmi Clinics) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ OPD ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ OPD (ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: “‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ OPD, 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” — ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਪੰਜਾਬ) 400 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 400 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। AamAadmiClinic #PunjabGovernment #BhagwantMann #PunjabHealthRevolution #AAPPunjab #FreeHealthcare #PunjabNews #HealthSector #AamAadmiParty #MaanSarkar

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Sustainable Economic Growth) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। NayabSinghSaini #HaryanaGovernment #HaryanaNews #DelhiTraders #BusinessInvestment #RaoNarbirSingh