ਓਟਾਵਾ (ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ‘ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ C-9) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 186 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 137 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ’ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਊ ਹੈ। ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ) ‘ਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
#CanadaNews #AntiHateBill #BillC9 #JustinTrudeau #FreedomOfSpeech #CanadaPolitics #ReligiousFreedom