ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਵਾਬ: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
- ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਕੜੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4922 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2265 ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ:
- 2018 ਵਿੱਚ 351 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਈ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 296 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
- 149 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 71 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇਗਾ।” — ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ (2022-23) ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
#BudhaNullah #BudhaDariya #SutlejRiver #GangaRiver #YamunaRiver #MinistryOfJalShakti #CPCB