
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ (CSAM – Child Sexual Abuse Material) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CSAM ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ।
- MeitY ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ। Supreme Court Observer
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ (Party) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਭੁੱਲ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Maheshwari & Co.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
Supreme Court Observer
“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ/ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ NCMEC) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
#SupremeCourt #ChildSafety #HSPhoolka #POCSO #CyberSecurity #SocialMediaLaws #ChildSexualAbuseMaterial #IndiaNews #PunjabiNews #BreakingNews #MeitY #SaveChildren #DigitalSafety