ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ/ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ‘ਨੇਚੁਰਲ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Mechanism) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ/ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ:
- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ: ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 21 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਾਰਾ ਸਾਂਢ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਸਾਲ) ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ/ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ)।
#SupremeCourt #StrayCattle #RoadSafety #Compensation #PunjabNews #NationalNews #LegalNews #SangrurNews #IndianJudiciary