ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 26.50% ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 78% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ: 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ (2022) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ (ਅੱਜ)।
ਕੁੱਲ ਖਰਚ: ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ (545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,446 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ: 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ: 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ’ (ਵਾਰੀਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” – ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 61% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 206 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ 26 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ