ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਫ ਸਿਰਪ (ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਰਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (Prescription) ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਫ ਸਿਰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਿੰਕਚਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945’ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਕੇ’ (Schedule K) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ (Ethyl Alcohol) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ—ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਦਵਾਈ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਐੱਚ-1’ (Schedule H1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਐੱਚ-1’ (Schedule H1) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ‘ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ’ (OTC) ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸੀਮਾ:
ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੱਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ:
- ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਰਪ: ਨਿਯਮ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
- ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਨਿਯਮ 106ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ “IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ” ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)
IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ (IVF Clinics) ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
CoughSyrup #BreakingNewsPunjabi #HealthNewsPunjabi #PunjabNews #LatestPunjabiNews