ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1994 ਦੇ ‘ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ (Upper Yamuna River Board) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰੇਣੁਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Water Management) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ’ (Solution through Dialogue) ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
#Haryana #Rajasthan #AmitShah #WaterAgreement #MoU #NayabSaini #BhajanlalSharma #YamunaWater #WaterManagement #IndianPolitics #YamunaRiver #BreakingNews #PunjabNews #PublicTimes