ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ (inter-ministerial) ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (NRIs) ਹੈ, ਉਹੀ RTI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਅਤੇ ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰਿਜਨ (PIO) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ (Citizen) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਸਿਰਫ਼ NRIs ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ/NRIs) ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- OCI ਅਤੇ PIO ਬਾਹਰ: ਓਸੀਆਈ (OCI) ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ (PIO) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
- ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (MHA), ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ (RTI Activists) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
NRI #RTIAct #IndianPassport #OverseasIndians #OCICard #PIOCard #MEA #MHA #IndianGovernment #RTIforNRIs #PunjabiNews #Punjabiyat