ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ (image_d576a7.jpg) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਨਿੱਜੀ) ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਫੰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ (ਜ਼ਬਤ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PunjabNews #PunjabGovernment #BhagwantMann #HarjotBains #HarpalCheema #AAPPunjab