ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ (Election Department) ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ: ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ (Election Kanungo) ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Election Tehsildar) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ (Annual Administrative Report) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ (Time-bound) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
PunjabCabinet #PunjabGovernment #PunjabNews #ElectionDepartment #PromotionRules #Tehsildar #PunjabCabinetDecisions #WaterResources #Chandigarh #PunjabPolitics #AapPunjab