ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 58% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Financial Emergency) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Highlights)
- ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (3.5 ਲੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ IAS/IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਫਿਲਹਾਲ IAS/IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 58% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ।
- 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? (ਗਣਿਤ ਸਮਝੋ)
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (Basic Salary) 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ:
| ਵੇਰਵਾ | ਪਹਿਲਾਂ (42% DA) | ਹੁਣ (58% DA) | ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ |
|---|---|---|---|
| ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਰਕਮ | 21,000 ਰੁਪਏ | 29,000 ਰੁਪਏ | + 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ |
ਨੋਟ: 16% ਡੀ.ਏ. ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ NPS ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਯੂਨੀਅਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਾ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਰੀਅਰ (Arrear) ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਐਰੀਅਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ
“ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।” — ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
“ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।” — ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਜਪਾ
PunjabNews #HighCourt #PunjabEmployees #DearnessAllowance #DANews #PunjabGovernment #FinancialEmergency #PunjabPensioners #Chandigarh #BreakingNewsPunjab #EmployeeRights