ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Act, 2026) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
SGPC ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ: ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BeadbiLaw #AntiSacrilegeBill #SriGuruGranthSahibJi #SatkarAct #ShiromaniCommittee #PunjabPolitics #Amritsar #ChandigarhNews