ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ (ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ:
- ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
- ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ
- ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ
- ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ
- ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ:
1. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2. ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਲਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।
“ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰ”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1925 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ।
ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 31 ਮਈ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
#AkalTakhtSahib #SikhPanth #SikhPolitics #Amritsar #PunjabPolitics