ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ:
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ।
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ: ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ (e-Evidence), ਈ-ਸੰਮਨ ਅਤੇ ‘ਨਿਆ ਸ਼ਰੂਤੀ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ।
- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (BNSS) 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
- ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ: ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
— ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
PunjabPolice #NewCriminalLaws #PunjabGovernment #DGPपंजाब #Chandigarh #LegalNews #BNS2023 #BNSS2023 #LawEnforcement #PunjabNews