ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ (First Default): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਚਾਰਜ’ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ (FIR ਦੀ ਨੌਬਤ): ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲੋਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ’ (UUE) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਰਿਕਾਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (RA): ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਡ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟਿਸ: ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
- ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘੱਟ ਲੋਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀ (AC) ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਡ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
PunjabNews #PSPCL #Powercom #ElectricityRules #PunjabGovernment #BreakingNewsPunjab #PunjabPolice #FIR #EnergyNews #PunjabUpdate