ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ:
- ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ (ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ): ₹250 ਕਰੋੜ
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ: ₹303 ਕਰੋੜ (₹392 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)
- ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (SAP): ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ: ₹68.5 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ)
- ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ: 500 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 632 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ – 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ)
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹68.5 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ मुਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
“ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹450 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ SAP ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ
ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ₹62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹172 ਕਰੋੜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਤੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PunjabNews #FarmersDues #SugarcaneFarmers #PunjabAgriculture #KisanMajdoorEktaZindabad #SugarMills #PunjabGovernment #CaneGrowers #AgricultureNews #PunjabPolitics