ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
“ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ:
“ਮੇਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਿਆ ਸਹਾਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ।
- ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ArvindKejriwal #JusticeSwaranKanta #DelhiHighCourt #SupremeCourt #Satyagraha #AamAadmiParty #DelhiPolitics #PunjabNews #BreakingNews #LegalUpdate #KejriwalLetter