ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ” ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਉਮਰ ਕੈਦ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ’ (Non-bailable) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।
“ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” — ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
Insaaf #Punjab #AAPPunjab #BreakingNewsPunjab #SikhNews #ReligiousHarmony