ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ (BNS 298-300) ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
PunjabNews #SacrilegeLaw #Beadbi #PunjabGovernment #BhagwantMann #SriGuruGranthSahibJi #Justice #PublicTimes #PunjabVidhanSabha #BreakingNewsPunjab #LawUpdate