ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
- ਕੁੱਲ 97 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 19 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਦੁਰੈ (29) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (15) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਏਜੰਟ/ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
PassportOfficeCorruption #Rajya Sabha #SantBalbirSinghSeechewal #PassportNews #PunjabNews #JalandharPassportOffice #BriberyCase #MEAIndia #GovernmentAction #CorruptionFreeIndia