ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ: ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11,740 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
- ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।
- ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Legal Aid System) ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ?
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
PunjabHigh Court #JusticeDelayed #LegalNews #PunjabNews #Karnal #HighCourt #HumanRights #JusticeForRamesh #LegalSystem #PunjabHaryanHighCourt