ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ (SC/ST) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ‘ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ’
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ:
- ਸਮਝੌਤਾ: ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
“ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
#ManjinderSinghLalpura #AAPMLA #KhadurSahib #PunjabHaryanaHighCourt #BigBreaking #PunjabNews #AamAadmiParty