ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ (freight rates), ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਫਸਿਆ: ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60-70% ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ (Gulf Region) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIREA) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭਾਲੋਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਭਾੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- ECGC ਸਹਾਇਤਾ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ECGC) ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ: ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ (demurrage) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- RoDTEP ਸਕੀਮ: ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ’ ਵਾਲੀ RoDTEP ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BasmatiRice #ExportNews #IndianAgriculture #ShippingDisruption #PunjabiNews #Farmers #TradeAlert #BasmatiExport #GovtOfIndia #RiceExporters #EconomyNews #AgricultureNews #Logistics #RedSeaCrisis #MiddleEastConflict