ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ (PACL) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ED ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ (Restitution) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ: ED ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ: ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ: ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
#PearlsGroup #PACLScam #EnforcementDirectorate #JusticeLodhaCommittee #InvestorsRefund #PunjabNews