ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ $10.68 ਅਰਬ (ਲਗਭਗ 89,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ):
- ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ: $4.43 ਅਰਬ
- ਚਾਹ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ: $2.63 ਅਰਬ
- ਮੀਟ: $2.0 ਅਰਬ
- ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: $0.56 ਅਰਬ
- ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ: $0.36 ਅਰਬ
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: $0.28 ਅਰਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਦਮ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਨਿਰਯਾਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲਈ ਸਰਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ) ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ? ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
#IndiaIranConflict #ExportReliefPackage #ShippingCrisis2026 #GulfTrade #BasmatiRicePrice #MSMEIndia