ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿਲ ਸੀ-12’ (Bill C-12) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ: ‘ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।
- ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 32,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ।
- ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 9,770 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਰਨ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Canada #CanadaNews #Immigration #PunjabiNews #CanadaImmigration #BillC12 #AsylumSeekers #Punjab #CanadaLife #InternationalStudents #VisaNews #BorderSecurity #CanadaUpdate #CanadaImmigration2026